demand for grant sentence in Hindi
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- With this , the discussion on demands for grants is concluded .
इसके साथ ही अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हो जाती है . - The members can do so by moving a subsidiary motion to the main motion for demands for grants .
अनुदानों की मांगों के मूल प्रस्ताव के सहायक प्रस्ताव पेश करके सदस्य ऐसा कर सकते हैं . - Every demand for grant must receive the prior recommendation of the President -LRB- article 113 -RRB- .
किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी अन्यथा नहीं ( अनुच्छेद 113 ) . - Nearly 80 per cent of the demands for grants could not however be assented to or rejected by the Legislature .
किंतु , विधानमंडल लगभग 80 प्रतिशत अनुदान-मांगों को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता था . - The committees presented 48 reports on demands for grants for the year 1994-95 during the 1994 Budget session .
1994 के बजट अधिवेशन के दौरान इन समितियों ने वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों पर 48 रिपोर्टें पेश कीं . - Vote on account is passed after the general discussion on the Budget is over and before the discussion on demands for grants is taken up .
लेखानुदान तब पास होता है जब बजट पर सामान्य चर्चा हो चुकी हो और अनुदानों की मांगों पर चर्चा अभी आरंभ होनी हो . - -LRB- ii -RRB- Discussion on Demands for Grants : The next stage in the procedure is discussion and voting of demands for grants .
( दो ) अनुदानों की मांगों पर चर्चा : प्रक्रिया के अनुसार दूसरी अवस्था में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान की है . - The Business Advisory Committee fixes a time limit for voting a particular demand and for all the demands for grants included in the Budget .
कार्य मंत्रणा समिति किसी मांग विशेष को और बजट सहित अनुदानों की सब मांगों को स्वीकृत करने के लिए समय पर सीमा निर्धारित करती है . - Budget is discussed in two stages ? the ' General Discussion ' followed by a detailed ' discussion and voting on the demands for grants ' .
बजट पर दो अवस्थाओं में चर्चा की जाती है अर्थात् “ सामान्य चर्चा ” और उसके बाद विस्तार में “ अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ” . - As in the case of other ministries of the Government of India , separate demands for grants in respect of the Rajya Sabha and the Lok Sabha are also laid before both the Houses of Parliament .
भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की तरह , राज्य सभा और लोक सभा के संबंध में अलग अनुदानों की मांगें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती हैं . - The passage of the Budget beginning with its presentation and ending with discussion and voting of demands for grants and adopting Appropriation and Finance Bills , generally goes beyond the start of the current financial year .
बजट पास करने की प्रक्रिया बजट पेश किए जाने से लेकर इस पर चर्चा करने और अनुदानों की मांगें स्वीकृत करने और विनियोग तथा वित्त विधेयकों के पास होने तक सामान्यतया चालू वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के बाद तक चलती रहती है . - Set up recently , 17 departmentally related Standing Committees of Parliament are inter alia charged with the task of considering the demands for grants of the concerned ministries and departments , and report to the House before voting on the demands .
विभागों से संबंधित स्थापित की गई संसद की सत्रह स्थायी समितियों को अन्य कार्यों के साथ साथ संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने तथा मांगों पर मतदान होने से पहले सदन को रिपोर्ट करने का कार्यभार सौंपा गया है . - -LRB- iii -RRB- Scrutiny by Departmentally Related Standing Committees : Experience had shown that year after year demands for grants of only a few ministries ? sometimes only two or three ? got discussed on the floor of the House before the Guillotine was applied , and demands for grants of all other ministries and departments of the government were voted without any parliamentary scrutiny or debate .
विभागों से संबंधित स्थायी समितियों द्वारा छानबीन : अनुभव से पता चला कि ? गिलोटिन ? लागू होने से पहले हर वर्ष केवल चंद एक ? कभी कभी तो केवल दो या तीन ? मंत्रालयों की अनुदान की मांगों पर सदन में चर्चा हो पाती थी और सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों तथा विभागों की अनुदान की मांगों को बिना किसी संसदीय छानबीन या वाद विवाद के स्वीकृति दे दी जाती थी . - -LRB- iii -RRB- Scrutiny by Departmentally Related Standing Committees : Experience had shown that year after year demands for grants of only a few ministries ? sometimes only two or three ? got discussed on the floor of the House before the Guillotine was applied , and demands for grants of all other ministries and departments of the government were voted without any parliamentary scrutiny or debate .
विभागों से संबंधित स्थायी समितियों द्वारा छानबीन : अनुभव से पता चला कि ? गिलोटिन ? लागू होने से पहले हर वर्ष केवल चंद एक ? कभी कभी तो केवल दो या तीन ? मंत्रालयों की अनुदान की मांगों पर सदन में चर्चा हो पाती थी और सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों तथा विभागों की अनुदान की मांगों को बिना किसी संसदीय छानबीन या वाद विवाद के स्वीकृति दे दी जाती थी . - Similarly , in the financial field , while power was given to the Legislative Assembly to assent or to refuse its assent to any demand for grant or to reduce the amount referred to in any demand , if the Assembly declined to vote a demand put before it , the Governor-General in Council could restore it by simply declaring that it was essential to the discharge of his responsibilities .
इसी प्रकार , वित्तीय मामलों में भी यद्यपि विधान सभा को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह किसी अनुदान की मांग को स्वीकृत कर सकती है अथवा स्वीकृत करने से इंकार कर सकती है या किसी मांग की राशि में कमी कर सकती है , तथापि सभा द्वारा किसी मांग को स्वीकृति प्रदान करने से Zइंकार किए जाने की स्थिति में गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल केवल यह घोषणा करके उसे बहाल कर सकता था कि वह उस के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक है .
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